पंजाब सरकार नागरिक केंद्रित सेवाओ के साथ आर्थिक विकास की योजनाओं को तेजी से बढ़ा रही कटारिया
पंजाब विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। कटारिया ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश सरकार नागरिक केंद्रित सेवाओ के साथ आर्थिक विकास की योजनाओं को तेजी से बढ़ा रही है। नागरिक केंद्रित सेवाओ में कटारिया ने आम आदमी क्लीनिक और मुख्यमंत्री सेहत योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी को उसके घर के निकटतम सस्ता और सुलभ उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में अब तक 881आम आदमी क्लीनिक खोले गए है और 240 क्लीनिक खोले जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संपूर्ण आबादी को दस लाख रुपए तक की कैशलैस चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना लागू की गई है।
कटारिया ने कहा कि प्रदेश के नब्बे फीसदी परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। उनका बिजली बिल शून्य आ रहा है। किसानो को भी मुफ्त बिजली दी जा रही है। उद्योगों को भी रियायती दर पर प्रति यूनिट 5.837 रु बिजली दी जा रही है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती बिजली दी जा रही है। इसके बावजूद बिजली निगम को 2902 करोड़ रूपये के लाभ की स्थिति में लाया गया है। छतों पर सोलर प्लांट लगाकर 576 मेगावाट ग्रीन एनर्जी जोड़ी गई है। रोशन पंजाब पहल के तहत ग्रिड बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पांच हजार करोड़ का निवेश किया जा रहा है। दिन के समय बिजली आपूर्ति का विस्तार 88 फीसदी किसानो यानि कि 12.26 लाख किसानो तक किया गया।
राज्य सरकार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दे रही हैं और इस योजना के तहत 3122 से अधिक सूक्ष्म उद्योगों को 265 करोड़ से अधिक की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। सरकार तेजी से प्रदेश का औद्योगिकीकरण चाहती है और इसके लिए आई टी आई में उद्योग आधारित कोर्स शुरू किए गए हैं। तकनीकी कॉलेजों में औद्योगिक प्रशिक्षण का एक सेमेस्टर शुरू किया गया हैं। डिप्लोमा कोर्स में उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम लागू किया गया है। पॉलीटेक्निक कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत किया जा रहा है।
प्रदेश की निरंतर प्रगति के लिए 2025-26 से रंगला पंजाब विकास योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत सभी ,117 विधानसभा क्षेत्रों में ढांचागत विकास और सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण किया जा रहा।
निवेश बढ़ाने के लिए प्रोग्रेसिव पंजाब समिट का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार की उद्यम पोर्टल पर पंजाब के 15.48 लाख एम एस एम ई पंजीकृत है। प्रदेश को 8261 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इनके जरिए 1 लाख 50 हजार 817 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इतने निवेश से 5 लाख 31 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। श्वेत क्रांति योजना के तहत रोजाना 21.50 लाख लीटर तक दुग्ध संग्रह बढ़ाया गया है और आने वाले समय में यह संग्रह और बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में बागवानी विकास के लिए 1800 करोड़ की परियोजना जापान की एजेंसी के सहयोग से प्रस्तावित हैं। प्रदेश में मक्का उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाने के लिए छह जिलों में पायलट परियोजना शुरू की गई है।
