आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलैस इलाज की राशि राज्य सरकारों से वसूलने में पिछड़ा पीजीआई

देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों को मुफ्त इलाज दे रहे चंडीगढ़ पीजीआई को करोड़ों रुपये का इंतजार करना पड़ रहा है। हाल ही में सामने आई आडिट रिपोर्ट के अनुसार इस चिकित्सा संस्था के 31 मार्च 2025 तक 25.61 करोड़ रुपये के 4579 दावे लंबित थे।

इनमें से पंजाब और जम्मू-कश्मीर ने 16.59 करोड़ रुपये के 2973 दावे खारिज कर दिए। पीजीआई और नेशनल हेल्थ एजेंसी के बीच हुए समझौते के अनुसार इलाज का भुगतान 30 दिनों के भीतर होना था, लेकिन कई मामलों में प्रक्रिया महीनों तक अटकी रही।

पीजीआई प्रशासन के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले कई मरीज अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सीधे घर चले गए और निर्धारित आयुष्मान काउंटर तक नहीं पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि डिस्चार्ज प्रक्रिया के दौरान मरीजों का अंतिम सत्यापन और जरूरी दस्तावेज अपडेट नहीं हो पाए। इसके चलते मरीजों के उपचार से जुड़े रिकॉर्ड बाद में अलग-अलग विभागों से जुटाने पड़े, जिससे दावा दाखिल करने में काफी देरी हुई। कई मामलों में तय समय सीमा के भीतर दस्तावेज पूरे नहीं हो सके और दावे लंबित रह गए, जबकि कुछ दावे संबंधित स्टेट हेल्थ एजेंसियों ने तकनीकी कारणों से खारिज भी कर दिए।

पहले की प्रक्रिया में मरीजों के डिस्चार्ज के समय रियल टाइम सत्यापन की व्यवस्था मजबूत नहीं थी। इसी कमी को दूर करने के लिए अब संस्थान में टीएमएस 2.0 सिस्टम लागू किया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का डिस्चार्ज के समय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। मरीज के अस्पताल से छुट्टी लेने से पहले उसकी पहचान, उपचार का रिकॉर्ड और योजना से संबंधित सभी दस्तावेज ऑनलाइन सिस्टम में तुरंत अपडेट किए जाएंगे।

आडिट रिपोर्ट में सामने आया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पीजीआई द्वारा मरीजों के इलाज के बाद भेजे गए दावे का भुगतान तय समय सीमा के भीतर नहीं किया गया। पीजीआई और नेशनल हेल्थ एजेंसी के बीच हुए समझौते के अनुसार दावा राशि 30 दिनों के भीतर जारी होनी चाहिए थी, लेकिन कई मामलों में भुगतान महीनों तक लंबित रहा।इससे संस्थान पर आर्थिक दबाव बढ़ा और करोड़ों रुपये लंबे समय तक फंसे रहे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं मिलने से इलाज से जुड़ी वित्तीय प्रक्रिया प्रभावित हुई।

31 मार्च 2025 तक लंबित 4579 दावों में से पंजाब और जम्मू-कश्मीर की स्टेट हेल्थ एजेंसियों ने 16.59 करोड़ रुपये के 2973 दावे खारिज कर दिए।

रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश दावे दस्तावेजों में कमी, सत्यापन में देरी और निर्धारित प्रक्रिया पूरी न होने के कारण रिजेक्ट हुए। इससे पीजीआई को करोड़ों रुपये के भुगतान का इंतजार करना पड़ा। संस्थान का कहना है कि कई दावे अभी संबंधित एजेंसियों के पास पुनर्विचार के लिए लंबित हैं। इन खामियों को दूर करने के लिए पीजीआई ने अब टीएमएस 2.0 सिस्टम लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का डिस्चार्ज के समय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। मरीज के अस्पताल से छुट्टी लेने से पहले उसके उपचार, पहचान और योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट किए जाएंगे। इससे दावे तुरंत जनरेट होंगे और समय पर दाखिल किए जा सकेंगे।

संस्थान का कहना है कि टीएमएस 2.0 लागू होने के बाद देर से दावे फाइल होने और दस्तावेजी त्रुटियों की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाएगी। फिलहाल पंजाब और जम्मू-कश्मीर के समक्ष लंबित दावे संबंधित स्टेट हेल्थ एजेंसियों के विचाराधीन हैं।

पंजाब और जम्मू-कश्मीर के अलावा हिमाचल सरकार पर भी पीजीआइ का करोड़ों रुपये बकाया है। यह राशि 657 मरीजों के इलाज से जुड़ी है, जिसका भुगतान तय समय सीमा के बावजूद नहीं किया गया। पीजीआई और हिमाचल सरकार के बीच फरवरी 2024 में समझौता हुआ था, जिसके तहत हिमकेयर मरीजों को कैशलेस इलाज दिया जाना था। दावा राशि 30 दिनों के भीतर जारी की जानी थी।वर्ष 2024-25 में पीजीआई ने कुल 34.65 करोड़ रुपये के दावे भेजे, जिनमें से 27.42 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए। बाकी राशि लंबे समय से लंबित है।